आरटीई प्रवेशांसाठी महाराष्ट्रातील १ किमी नियमावर उच्च न्यायालयाची स्थगिती

उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील आरटीई प्रवेशांसाठीची १-किलोमीटरची अट स्थगित केली आहे. राज्यातील खाजगी अनुदानित नसलेल्या अल्पसंख्याकेतर शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी २५% जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद कलम १२(१)(क) अंतर्गत करण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या निवासस्थानाजवळील शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा, असा हेतू होता. मात्र, १-किलोमीटरच्या नियमामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या संधीपासून वंचित राहावे लागले असल्याने याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत, या नियमाची अंमलबजावणी तात्पुरती थांबवली आहे. या निर्णयामुळे आता विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक हक्कांची पूर्तता करण्याची संधी मिळणार आहे. शिक्षण विभागाने या निर्णयानंतर नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी करण्याची तयारी केली आहे. या सूचनांमुळे शाळा आणि पालकांना प्रवेश प्रक्रियेबाबत स्पष्टता मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणाच्या हक्कांबाबत अधिक संधी उपलब्ध होणार असून, शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडणार आहेत.

Authored by Next24 Marathi