ईमेल नोटिसेस आता महाराष्ट्र महसूल प्रकरणांमध्ये कायदेशीर मान्य

**महाराष्ट्र महसूल प्रकरणात ईमेल नोटिसला कायदेशीर मान्यता** महाराष्ट्र सरकारने महसूल प्रकरणांमध्ये मोठा बदल करत, विभाग 230 मध्ये सुधारणा केली आहे. या सुधारनेनुसार, आता कोणत्याही पक्षाला त्यांच्या अधिकृत नोंदणीकृत किंवा पुरवलेल्या ईमेल आयडीवर पाठवलेली नोटिस कायदेशीर मानली जाईल. हा निर्णय डिजिटल युगातील कार्यप्रणालीला अधिक सुलभ करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या सुधारण्यात ईमेलद्वारे नोटिस पाठवण्याची प्रक्रिया अधिकृतपणे कायदेशीर मानली गेल्याने, संबंधित पक्षांना वेळेत माहिती मिळण्याची खात्री होईल. यामुळे पारंपारिक टपालद्वारे नोटिस पाठवण्याची गरज कमी होईल आणि वेळेची बचत होईल. यासोबतच, महसूल विभागाचे कार्य अधिक गतिमान आणि पारदर्शक होईल. या निर्णयामुळे महसूल प्रकरणांमध्ये होणारा विलंब कमी होईल आणि तक्रार निवारण प्रक्रियेतील कार्यक्षमता वाढेल. यामुळे संबंधित पक्षांना वेळेत निर्णय घेण्याची संधी मिळेल आणि महसूल विभागाचे कार्य अधिक सुचारू आणि परिणामकारक होईल. हा बदल महाराष्ट्राच्या प्रशासनिक कार्यप्रणालीत एक सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणणारा ठरणार आहे.

Authored by Next24 Marathi