शीर्षक: ऐक्याची भाषा: महाराष्ट्र आणि हिंदीचा मुद्दा
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार, देशभरातील विद्यार्थ्यांना शाळेत तीन भाषा शिकणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थी मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषांचे शिक्षण घेतील. यामुळे विद्यार्थ्यांना विविध भाषांचे ज्ञान मिळवून देशाच्या विविधतेत एकता साधण्याची संधी मिळेल.
महाराष्ट्रातील काही गट हिंदीच्या अनिवार्य शिक्षणावर आक्षेप घेत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, मराठी भाषेला अधिक प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, कारण ती राज्याची मातृभाषा आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आपल्या संस्कृतीबद्दल अभिमान वाढेल आणि मराठी भाषा अधिक समृद्ध होईल, असा त्यांचा विश्वास आहे.
तथापि, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे समर्थन करणारे म्हणतात की, हिंदी ही देशातील संपर्काची भाषा आहे आणि त्याचे ज्ञान विद्यार्थ्यांना देशभरात संधी मिळवण्यासाठी मदत करेल. या चर्चेतून एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, भाषिक विविधता आणि एकात्मतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी योग्य तोडगा काढणे आवश्यक आहे.
Authored by Next24 Marathi