नरेंद्र जाधव समितीने महाराष्ट्रातील शाळांसाठी तीन-भाषा धोरण सादर केले

नरेंद्र जाधव समितीने महाराष्ट्रातील शाळांसाठी तीन-भाषा धोरण सादर केले महाराष्ट्रातील शाळांसाठी तीन-भाषा धोरण तयार करण्यासाठी गेल्या वर्षी स्थापन झालेल्या नरेंद्र जाधव समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. या धोरणानुसार, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेबरोबरच हिंदी आणि इंग्रजी शिकण्याची संधी मिळणार आहे. या धोरणाचा उद्देश विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधणे आणि त्यांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक बनवणे हा आहे. समितीने आपल्या अहवालात विविध भाषांच्या अभ्यासक्रमाची रूपरेषा आणि त्या शिकवण्याच्या पद्धतींवर सखोल विचार केला आहे. अहवालानुसार, विद्यार्थ्यांना प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेत शिक्षण देण्यात येईल, तसेच माध्यमिक स्तरावर हिंदी आणि इंग्रजी हळूहळू समाविष्ट केल्या जातील. यामुळे विद्यार्थ्यांची भाषिक क्षमता वाढेल आणि ते विविध क्षेत्रांत यशस्वी होऊ शकतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना आणि संसाधनांची आवश्यकता समितीने अधोरेखित केली आहे. शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे, नवीन पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती करणे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवणे यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. या धोरणामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थी भाषिक दृष्टीने सक्षम होतील आणि त्यांची ज्ञानाची कक्षा वाढेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

Authored by Next24 Marathi