महाराष्ट्र सरकारने भारतातील पहिल्या मालमत्ता टोकनायझेशन फ्रेमवर्कसाठी DELTA कायद्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावाच्या माध्यमातून स्थावर मालमत्तेचे टोकनायझेशन करण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. या नव्या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने मालमत्तेचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होण्याची अपेक्षा आहे.
DELTA कायद्याच्या माध्यमातून मालमत्तेची नोंदणी आणि हस्तांतरण प्रक्रियेत क्रांतिकारक बदल होऊ शकतात. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामुळे मालमत्तेच्या व्यवहारांची नोंदणी सुरक्षित, वेगवान आणि पारदर्शक होईल. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि सामान्य नागरिकांसाठी मालमत्ता खरेदी-विक्री अधिक सोपी होईल.
मालमत्ता टोकनायझेशनमुळे गुंतवणूकदारांना नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. छोटे गुंतवणूकदार देखील मोठ्या मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करू शकतील. महाराष्ट्र सरकारच्या या प्रस्तावामुळे राज्यातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या DELTA कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने विविध क्षेत्रातील तज्ञांचे मार्गदर्शन घेतले आहे.
Authored by Next24 Marathi