महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने नागरी संस्थांसाठी मालमत्ता मनीटायझेशन धोरणाला दिली मान्यता

महाराष्ट्र कॅबिनेटने शहरी स्थानिक संस्थांसाठी मालमत्ता मोनेटायझेशन धोरणाला मंजुरी दिली आहे. या धोरणामुळे शहरी स्थानिक संस्थांना त्यांच्या मालमत्तेच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढवण्याची संधी मिळणार आहे. या धोरणाअंतर्गत शहरी स्थानिक संस्था त्यांच्या मालमत्तांचा लीजवर वापर करू शकतील. या धोरणामुळे शहरी स्थानिक संस्थांना सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीतून (पीपीपी) आर्थिक लाभ मिळवता येईल. यामुळे शहरी विकासासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची उपलब्धता सुधारेल. तसेच, या धोरणामुळे शहरी भागांमध्ये गुंतवणुकीसाठी नवे दार उघडले जाईल. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शहरी स्थानिक संस्थांना त्यांच्या मालमत्तांचा प्रभावी वापर करता येईल. यामुळे शहरी विकासासाठी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांना गती मिळेल. या धोरणामुळे शहरी भागांतील नागरी सुविधांची गुणवत्ता सुधारेल आणि नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळतील.

Authored by Next24 Marathi