महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ९०३ विकास प्रकल्पांचे मंजुरी आदेश रद्द केले आहेत. या निर्णयामागे मुख्य कारण म्हणजे निधींचा चुकीच्या पद्धतीने वापर होऊ नये आणि नवीन उपक्रमांसाठी मार्ग मोकळा करणे. शासनाच्या या पावलामुळे विकास प्रकल्पांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेचा मार्ग खुला होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
विकास प्रकल्पांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधींचा योग्य वापर होणे गरजेचे आहे. काही प्रकल्पांमध्ये निधींचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे आल्या होत्या. त्यानुसार, या प्रकल्पांच्या मंजुरी आदेशांचा पुनर्विचार करून त्यांना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शासनाला नवीन प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची संधी मिळेल.
या निर्णयामुळे राज्याच्या विकास धोरणांमध्ये नवीन उपक्रमांना प्रोत्साहन मिळेल. शासनाने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील विकास प्रक्रियेत अधिक समर्पकता येईल आणि जनतेच्या गरजेनुसार प्रकल्पांची अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
Authored by Next24 Marathi