महाराष्ट्राच्या तीन-भाषा धोरणावर नरेंद्र जाधव समितीचा अहवाल ३ महिन्यांत

महाराष्ट्राच्या त्रिभाषा धोरणावर अहवाल सादर करण्यासाठी नेमलेल्या नरेंद्र जाधव समितीने राज्य सरकारला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निश्चित केले आहे. या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना विविध भाषांचे ज्ञान मिळविण्याची संधी मिळणार आहे. समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र जाधव यांनी सांगितले की, या धोरणाचा अभ्यास करून त्याचे फायदे आणि तोटे यावर सखोल विचार करण्यात येणार आहे. राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरण लागू करण्यासाठी सरकारने विशेष लक्ष घालण्याचे ठरविले आहे. या धोरणानुसार, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेबरोबरच हिंदी आणि इंग्रजी या दोन भाषा शिकविण्यात येणार आहेत. समितीच्या अहवालात या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना आणि धोरणात्मक बदल सुचविण्यात येणार आहेत. समितीच्या या अहवालामुळे राज्यात भाषा शिक्षणाच्या क्षेत्रात मोठे बदल घडण्याची शक्यता आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाला चालना मिळेल आणि त्यांना जागतिक स्तरावर संधी उपलब्ध होणार आहेत. राज्य सरकार या अहवालाच्या आधारे पुढील निर्णय घेणार असून, शैक्षणिक क्षेत्रात धोरणात्मक बदल घडविण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Authored by Next24 Marathi