महाराष्ट्रात डिजिटल प्रशासनासाठी राष्ट्रीय ई-विधान प्रणालीची अंमलबजावणी

**महाराष्ट्रात राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोगाचा अवलंब डिजिटल शासनासाठी** महाराष्ट्र राज्याने राष्ट्रीय ई-विधान अनुप्रयोगाचा अवलंब केला असून, हे डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत मिशन मोड प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा उद्देश देशातील सर्व ३७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानमंडळांना डिजिटल स्वरूपात रूपांतरित करणे आहे. या माध्यमातून पारंपरिक कागदी कामकाज कमी होणार असून, कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढणार आहे. या अनुप्रयोगाद्वारे विधानमंडळाच्या कामकाजाचे डिजिटलायझेशन होणार आहे. यामुळे विधायिकेच्या कामकाजाची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध होईल आणि सदस्यांना त्यांच्या कामकाजात सुलभता येईल. या प्रणालीमुळे कागदपत्रांची सुरक्षितता वाढणार असून, वेळेची बचत होईल. तसेच, नागरिकांना देखील विधानमंडळातील घडामोडींची माहिती मिळवणे सहज शक्य होणार आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र विधानमंडळाचे कामकाज अधिक पारदर्शक आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम होणार आहे. या उपक्रमामुळे शासनाच्या कामकाजात गती येईल आणि पर्यावरणपूरक दृष्टिकोनातून कागदाचा वापर कमी होईल. या प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित विभागांनी एकत्रितपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे.

Authored by Next24 Marathi