महाराष्ट्रात प्राथमिक शिक्षणासाठी तीन-भाषा धोरण रद्द, शिफारसींसाठी समिती स्थापन

महाराष्ट्र सरकारने प्राथमिक शिक्षणातील तीन-भाषा धोरण रद्द केले असून, नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या शिफारसी करण्यासाठी समितीची स्थापना केली आहे. याअंतर्गत, प्राथमिक शाळांमध्ये अनिवार्य असलेल्या हिंदी भाषा शिकवण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या भाषिक शिक्षणात मोठे बदल अपेक्षित आहेत. या नव्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील विविध भाषिक गटांना आपल्या मातृभाषेत शिक्षण घेण्याची संधी मिळणार आहे. सरकारच्या या पावलामुळे प्रादेशिक भाषांच्या संवर्धनाला चालना मिळेल, असे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना आपल्या सांस्कृतिक ओळखीसह अधिक प्रभावीपणे शिक्षण घेता येईल. सरकारने नेमलेल्या समितीला तीन-भाषा धोरणाचा सखोल आढावा घेऊन शिफारसी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या समितीच्या अहवालानंतर सरकार शिक्षण क्षेत्रात पुढील पाऊल उचलणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Authored by Next24 Marathi