महाराष्ट्रातील तिसऱ्या लाँग मार्चने वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर प्रकाश टाकला आहे. या आंदोलनामुळे सरकारला चर्चेसाठी प्रवृत्त केले आहे. वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत अनेक आदिवासी आणि वनवासी समुदायांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.
या लाँग मार्चमध्ये हजारो लोकांनी सहभाग घेतला असून, त्यांनी आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवला आहे. वन हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीअभावी अनेक आदिवासींना त्यांच्या जमिनींच्या हक्कांवर गदा येत आहे. सरकारने या समस्येवर त्वरित उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने चर्चेचे आश्वासन दिले आहे. वन हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. सरकारने या संदर्भात सकारात्मक पावले उचलून आदिवासींना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
Authored by Next24 Marathi