महाराष्ट्रातील हिंदी माघार: जनतेचा विरोध आणि राजकीय फेरबदलामुळे धोरणात यू-टर्न

**महाराष्ट्रातील हिंदी माघार: जनतेच्या विरोध आणि राजकीय फेरबदलामुळे धोरणात बदल** महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये हिंदी भाषा तिसऱ्या भाषेच्या रूपात शिकवण्याच्या निर्णयाला विरोध झाल्यानंतर राज्य सरकारने २९ जून रोजी दोन शासकीय निर्णय (जीआर) रद्द केले. या निर्णयानुसार, इयत्ता पहिलीपासून हिंदी शिकवणे अनिवार्य करण्यात आले होते. मात्र, याला पालक, शिक्षक आणि विविध संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता. या धोरणाबद्दल जनतेच्या नाराजीमुळे राज्य सरकारवर दबाव वाढला. अनेकांनी हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या मातृभाषा शिक्षणावर परिणाम करेल असा दावा केला. परिणामी, सार्वजनिक क्षेत्रात या धोरणाविरोधात मोठ्या प्रमाणात चर्चा आणि निदर्शने झाली. यामुळे राज्य सरकारला राजकीय फेरबदल करावा लागला आणि त्यांना हे निर्णय मागे घ्यावे लागले. या बदलामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात नव्या चर्चेला वाव मिळाला आहे. भाषेच्या निवडीसाठी शाळांना अधिक स्वायत्तता मिळावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञांच्या मते, हा निर्णय शिक्षणाच्या गुणवत्तेसाठी सकारात्मक ठरू शकतो. राज्य सरकारने या परिस्थितीतून धडा घेतल्याचे मानले जात आहे.

Authored by Next24 Marathi