सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील जामिनावर, विलंबित खटल्यांवर 'दुहेरी मापदंड' दाखवले

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील जामीन आणि विलंबित खटल्यांवर ‘दुहेरी मापदंड’ असल्याचा ठपका ठेवला आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला एका खुनाच्या प्रकरणातील आरोपीच्या जामीन अर्जाला विरोध करण्याबाबत प्रश्न विचारले. सरकारने या प्रकरणात पुरेसा प्रयत्न केला नसल्याचे न्यायालयाचे मत होते. महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी आपले म्हणणे मांडताना आरोपीला जामीन देणे हे न्याय्य नसल्याचे सांगितले. परंतु, न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेविषयी नाराजी व्यक्त केली आणि खटल्याच्या विलंबाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकरणांमध्ये सरकारने योग्य ती कारवाई करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून आरोपीला योग्य वेळेत न्याय मिळू शकेल. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला खटल्यांचे वेळेत निपटारा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, सरकारने खटल्यांचे निपटारा करताना दुहेरी मापदंड टाळावा आणि खटल्यांची योग्य प्रकारे हाताळणी करावी. न्यायालयाच्या या निर्देशांमुळे महाराष्ट्रातील न्यायप्रक्रियेत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे.

Authored by Next24 Marathi