सुधारित शासन निर्णय: महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये हिंदी तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य

शीर्षक: "नव्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये हिंदी तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य" महाराष्ट्र राज्यातील मराठी आणि इंग्रजी माध्यम शाळांमध्ये इयत्ता १ ते ५ पर्यंत हिंदी ही तिसरी भाषा अनिवार्य करण्यात आली होती, असा मूळ शासन निर्णय होता. या निर्णयात सुधारणा करताना शासनाने हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य केले आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थी हिंदी भाषेचे शिक्षण घेण्यास प्रवृत्त होतील, असे शिक्षण विभागाने म्हटले आहे. शासनाचा हा निर्णय काही पालक आणि शिक्षणतज्ञांच्या वादाचा विषय बनला आहे. काहींनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, तर काहींनी विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त भाषिक भार टाकल्याचा आरोप केला आहे. शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे की, हिंदी भाषा शिकण्यामुळे विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावर अधिक संधी मिळू शकतात. या निर्णयामुळे शाळांमध्ये शिक्षणाच्या पद्धतीत बदल होण्याची शक्यता आहे. शिक्षकांना हिंदी भाषा शिकवण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या व्यापक विकासासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल, असा शासनाचा विश्वास आहे. अशा निर्णयामुळे राज्यातील शैक्षणिक वातावरणात नवचैतन्य निर्माण होईल, अशी अपेक्षा आहे.

Authored by Next24 Marathi