स्पष्टीकरण: महाराष्ट्राने चर्च आणि मिशनरींच्या जमिनीचे राज्यव्यापी ऑडिट का आदेश दिले?

**महाराष्ट्रात चर्च आणि मिशनरी जमिनींच्या राज्यव्यापी तपासणीचे आदेश: कारण आणि परिणाम** महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील चर्च आणि मिशनरी जमिनींच्या मालकी हक्कांची आणि जमिनीच्या व्यवहारांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. नाशिकमध्ये उघडकीस आलेल्या कथित ३०० कोटी रुपयांच्या जमिनीच्या घोटाळ्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या घोटाळ्यात जमिनीच्या मालकी हक्कांमध्ये असलेल्या विसंगती आणि अनियमितता लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या तपासणीमध्ये चर्च आणि मिशनरी जमिनींच्या मालकीची नोंदणी, व्यवहार आणि त्यासंबंधी असलेल्या सर्व कागदपत्रांची सखोल छाननी केली जाणार आहे. यासाठी राज्यभरात विशेष पथके नेमण्यात आली आहेत. या पथकांना जमिनींचे ऐतिहासिक व्यवहार, त्यांचे हस्तांतरण आणि सध्याची स्थिती याबाबत तपास करणे बंधनकारक आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे चर्च आणि मिशनरींच्या जमिनींबाबत पारदर्शकता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. या तपासणीतून प्राप्त झालेल्या निष्कर्षांनुसार, भविष्यातील जमिनीच्या व्यवहारांसाठी नवीन नियम आणि धोरणे ठरवली जाऊ शकतात. त्यामुळे या कारवाईकडे राज्यातील धार्मिक संस्थांनी विशेष लक्ष दिले आहे.

Authored by Next24 Marathi