हिंदी वाद: महाराष्ट्र सरकारने तीन-भाषा धोरणावरील शासकीय आदेश मागे घेतले

शीर्षक: हिंदी वाद: महाराष्ट्र सरकारने तीन-भाषा धोरणावरील शासकीय आदेश मागे घेतले महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये इयत्ता १ ते ५ पर्यंत हिंदी भाषा सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध होत असताना, राज्य सरकारने तीन-भाषा धोरणावरील दोन शासकीय आदेश मागे घेतले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक शिक्षक संघटना आणि पालकवर्गाने समाधान व्यक्त केले आहे. या धोरणामुळे मराठी आणि अन्य प्रादेशिक भाषांच्या शिक्षणावर परिणाम होईल, अशी चिंता व्यक्त करण्यात येत होती. राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे तीन-भाषा धोरणावरील विवादावर पडदा पडला आहे. या धोरणानुसार, मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषा शिकविणे अनिवार्य करण्यात आले होते. मात्र, त्याला स्थानिक भाषांच्या महत्त्वावर होणाऱ्या परिणामाची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. राज्यातील अनेक शाळांनी या धोरणाला विरोध दर्शविला होता. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने शाळांमध्ये स्थानिक भाषांच्या प्रोत्साहनासाठी नवीन धोरण तयार करण्याची तयारी सुरू केली आहे. स्थानिक भाषांचे संवर्धन आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या मातृभाषेतून शिक्षण मिळावे, यासाठी नवीन धोरणातून प्रयत्न केले जातील. या निर्णयामुळे राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा आहे.

Authored by Next24 Marathi