महाराष्ट्रात हिंदी भाषेवरून सुरू असलेल्या वादाला आता नवे वळण मिळाले आहे. प्राथमिक शिक्षणात हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयामुळे राज्यात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. विविध भाषिक गटांनी या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला. या पार्श्वभूमीवर सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार करून तो मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारने या विषयावर अधिक सखोल विचार करण्यासाठी एक विशेष समिती नेमली आहे. ही समिती विविध भाषिक गटांचे मत जाणून घेणार असून, त्यानंतरच पुढील धोरण ठरवले जाईल. या वादामुळे राज्यातील भाषिक विविधता आणि त्याचे जतन यावरही चर्चा सुरू झाली आहे. समितीच्या अहवालानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
या वादामुळे महाराष्ट्रातील भाषिक अस्मिता आणि तिचे संवर्धन यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. विविध भाषिक गटांनी आपल्या भाषेचे महत्त्व अधोरेखित करत, त्यांच्या संवर्धनाची मागणी केली आहे. या वादामुळे राज्यातील भाषिक संतुलन राखण्यासाठी सरकारला अधिक संवेदनशील धोरण आखण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
Authored by Next24 Marathi