महाराष्ट्रातील भाषा राजकारण आणि भारताची संकल्पना

**महाराष्ट्रातील भाषेची राजकारण आणि भारताची संकल्पना** एप्रिल २०२५ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने एक शासन निर्णय जारी करून तीन-भाषा सूत्रांतर्गत हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य केले. या निर्णयामुळे राज्यातील भाषेच्या राजकारणात एक नवीन वळण आले आहे. मराठी भाषेच्या संवर्धनाची मागणी करणाऱ्या गटांनी या निर्णयावर टीका केली आहे, तर काहींनी हिंदीला प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील विविध भाषिक गटांमध्ये चर्चा आणि वादविवादांना सुरुवात झाली आहे. हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य केल्याने मराठी भाषेच्या स्थानावर कोणता परिणाम होईल, याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होईल आणि विद्यार्थ्यांवर त्याचा काय परिणाम होईल, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. भारताच्या भाषिक विविधतेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अधिक व्यापक चर्चेचा विषय बनला आहे. विविध राज्यांमध्ये भाषेच्या संदर्भात घेतले जाणारे निर्णय भारतीय एकात्मतेसाठी कसे लाभदायक ठरतात, याबाबत तज्ज्ञांनी विविध मते मांडली आहेत. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील भाषिक सामंजस्यावर कसा प्रभाव पडतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.

Authored by Next24 Marathi